सर्वोच्चले भन्यो- विश्वकप हेर्न ५ सय रूपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू

सर्वोच्च अदालतले विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणको अनुमति लिएको मिडिया हब प्रालि तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकले प्रतिग्राहक ५ सय रूपैयाँ असुल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

मंगलबार सर्वोच्चले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।

अधिवक्ता किशोर पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अतिरिक्त शुल्क नलिई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए।

अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि कात्तिक २७ गते बोलाएको उनले बताए।

आगामी मंसिर ४ गतेदेखि कतारमा विश्वकप हुँदैछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *